काठमाडौँ । मौसमजन्य तथा महामारीजन्य रोगको जोखिम बढिरहेका बेला देशको मुख्य स्वास्थ्य निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग तीन महिनादेखि निमित्त महानिर्देशकको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। विभागमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णय तथा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो चार महिनामा मात्रै सर्पदंशका कारण ६६ जनाको मृत्यु भएको छ भने जापानी इन्सेफलाइटिस (जेई) बाट १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस अवधिमा ९५६ जनालाई सर्पले टोकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा १२औँ तहका दुई जना अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्व भने ११औँ तहका अधिकृतलाई दिइएको । डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
विभागको संगठनात्मक संरचनाअनुसार महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवा समूहका १२औँ तहका कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत वैशाख ३० गते डा. भट्टचनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौसमी तथा महामारीजन्य रोगको जोखिम बढिरहेको समयमा विभागलाई लामो समयसम्म निमित्तको भरमा सञ्चालन गर्नु उचित नभएको पूर्व उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी बताउँछन्।
उनका अनुसार निमित्त नेतृत्व हुँदा स्वास्थ्यजन्य खरिद प्रक्रिया र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छन् । स्थायी नेतृत्व नहुँदा जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिमा निर्णय गर्ने क्रममा असहजता उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
मनसुनसँगै हैजा, डेंगी, झाडापखाला, स्क्रब टाइफस, औलो र इन्फ्लुएन्जालगायत रोगको जोखिम बढ्ने गर्छ । खानेपानीका स्रोत दूषित हुने तथा सरसफाइ व्यवस्थापनमा समस्या आउँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि बढ्छ।
यसैबीच नेपालमा जापानी इन्सेफलाइटिसका संक्रमितसमेत बढिरहेका छन्। हालसम्म ५८ जनामा जेई पुष्टि भएको र १६ जनाको मृत्यु भएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३० करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभागले रोग रोकथाम तथा उपचारका लागि समुदायदेखि प्रादेशिक र केन्द्रीय अस्पतालसम्म एकीकृत पूर्वतयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।
विपद्का बेला आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स तथा रक्तदान सेवा सञ्चालन, रोगको निगरानी र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभागको नेतृत्व महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, लामो समयसम्म स्थायी महानिर्देशक नियुक्त नहुँदा दीर्घकालीन योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग मात्र होइन, देशकै जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा समेत १२औँ तहको पुल दरबन्दी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ का बेला युनिफाइड अस्पताल बनाउँदा सिर्जना गरिएको उक्त दरबन्दीमा प्रमुख विशेषज्ञलाई वीर अस्पतालमा खटाउने निर्णय भए पनि हालसम्म कर्मचारी पठाइएको छैन ।
यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र उच्च तहका जनशक्ति व्यवस्थापन र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निकायको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णयमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
f egfvhgvhgevch