
काठमाडौं । संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। तर, इजलास गठनको प्रक्रियालाई लिएर न्यायाधीश हरि फुयालले प्रश्न उठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
संवैधानिक इजलास बस्नुअघि न्यायाधीशहरू संयुक्त च्याम्बरमा छलफलका लागि भेला भएका थिए। सो क्रममा न्यायाधीश फुयालले आफूलाई यसअघि संवैधानिक इजलासमा नराखिएको तर आज अचानक समावेश गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग प्रश्न गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फुयालले संवैधानिक इजलास गठनका लागि स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार इजलास गठन वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्ने वा गोलाप्रथाजस्तै कुनै निश्चित वैकल्पिक प्रक्रिया तय गरिनुपर्ने धारणा थियो।
‘संवैधानिक इजलास व्यक्तिगत इच्छाअनुसार गठन हुने होइन, निश्चित नियम र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ,’ फुयालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
फुयालले संवैधानिक इजलास राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था भएकाले यसको गठन प्रक्रिया अनुमानयोग्य, पारदर्शी र निश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए। उनको धारणा अन्य केही वरिष्ठ न्यायाधीशले समेत समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ।
न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशबाट आए आजको इजलासमा बस्न सकिने बताएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार इजलास गठन गर्ने र यस विषयमा छलफल नगर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेन।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले छलफल अघि नबढाएपछि न्यायाधीश फुयालले आफू इजलासमा नबस्ने अडान दोहोर्याएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले कर्मचारीलाई बोलाएर आज संवैधानिक इजलास नबस्ने जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासमा पेशी गोलाप्रथाबाट तोकिँदै आए पनि संवैधानिक इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा पनि पेशी व्यवस्थापनलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच विवाद भएको थियो। पेशी तोक्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गरिएको थियो।
तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुने भएकाले त्यहाँ भने गोलाप्रथा लागू गरिएको थिएन। त्यसयता संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पछिल्लो विवादले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।