काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दै प्राज्ञिक बहसको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको दीर्घकालीन विकासका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले उच्च शिक्षामा सुधारको आकाङ्क्षा स्वाभाविक भए पनि शैक्षिक प्रशासनमा हुने दलीय हस्तक्षेपले यसको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो। यही कारण प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक भएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
दीक्षान्तलाई शैक्षिक यात्राको अन्त्य नभई नयाँ जिम्मेवारी र चुनौतीको सुरुआतको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रविधि, रोजगारीको प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता र विश्वव्यापी अनिश्चितताजस्ता विषयमा स्नातकहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विश्वविद्यालयको ठूलो आकार मात्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै प्राध्यापक–विद्यार्थी अनुपात, अनुसन्धानको गुणस्तर र शैक्षिक प्रकाशनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नेपाली विद्यार्थीको ठूलो संख्या उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशभित्रै गुणस्तरीय र व्यवहारिक शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।
आज दशरथ रङ्गशालामा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा १६ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। विश्वविद्यालयका अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तह गरी कुल ८९ हजार १०१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। समारोहमा सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलगायत शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्यालले त्रिवि क्रमिक रूपमा सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै दीक्षित विद्यार्थीलाई बधाई दिनुभयो।
