काठमाडाैँ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्व व्यवस्था थप न्यायपूर्ण, समावेशी र बहुपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेका छन्। भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनबाट जारी १४० अनुच्छेद र ४५ पृष्ठको यो घोषणापत्र पछिल्लो एक दशककै सबैभन्दा लामो ब्रिक्स घोषणापत्र हो।
घोषणापत्रले ब्रिक्सको बदलिँदो स्वरूप र बढ्दो कार्यक्षेत्रलाई पनि देखाएको छ। कुनै समय आर्थिक विकास र व्यापारमा केन्द्रित समूहका रूपमा स्थापित ब्रिक्स अहिले विश्व राजनीति, सुरक्षा, प्रविधि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र विश्व शासन व्यवस्थासम्मका विषयमा साझा धारणा राख्ने मञ्च बनेको छ।
घोषणापत्रमा ब्रिक्सले आफ्नो सहकार्यको आधार ‘आपसी सम्मान र समझदारी, सार्वभौम समानता, एकता, लोकतन्त्र, खुलापन, समावेशिता, सहकार्य र सहमति’ रहेको दोहोर्याएको छ । विस्तारित ब्रिक्सले राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय र सांस्कृतिक तथा जनस्तरीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रको प्रमुख राजनीतिक सन्देश विश्व शासन व्यवस्थामा विकासशील तथा उदीयमान मुलुक अर्थात् ग्लोबल साउथको प्रभाव र प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने हो ।
घोषणापत्रमा ब्रिक्सले ‘ग्लोबल साउथलाई सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक’का रूपमा महत्व दिएको छ । विकासशील देशका आवाज र प्राथमिकतालाई विश्व मञ्चमा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अहिलेको विश्व आर्थिक तथा राजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ ।
विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा विकासशील देशको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सहित व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस क्रममा चीन र रुसले भारत र ब्राजिललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा अझ ठूलो भूमिका दिनुपर्ने आकांक्षाप्रति समर्थन जनाएका छन् । यसले भारतको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको दाबीलाई पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्दर्भ दिएको छ ।
विश्व व्यापारमा बढिरहेको संरक्षणवादप्रति पनि ब्रिक्सले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रले ‘बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली लामो समयदेखि निर्णायक मोडमा रहेको’ उल्लेख गर्दै खुला, निष्पक्ष, पारदर्शी र नियममा आधारित विश्व व्यापार प्रणालीको समर्थन गरेको छ ।
एकपक्षीय शुल्क, गैर–शुल्क अवरोध र संरक्षणवादी नीतिले विशेषगरी विकासशील देशको अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृंखला र विकासमा असर पार्ने ब्रिक्सको धारणा छ ।
ब्रिक्सले सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार र लगानी बढाउन स्थानीय मुद्राको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सीमापार भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबीच सहकार्य बढाउने र ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्समार्फत थप काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तर तत्काल एउटै ‘ब्रिक्स साझा मुद्रा’ निर्माण गर्ने निर्णय भने भएको छैन । घोषणापत्रले स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने व्यावहारिक बाटो रोजेको छ । यससम्बन्धमा ‘सबैका लागि एउटै लागू हुने उपाय छैन’ भन्ने धारणा अघि सारिएको छ ।
नयाँ विकास बैंकमार्फत स्थानीय मुद्रामा वित्तीय सहयोग विस्तार गर्ने र लगानीका नयाँ अवसर खोज्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी युद्ध र तनावप्रति ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान ‘संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत शान्तिपूर्ण ढंगले’ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
पश्चिम एसियामा बढिरहेको तनावलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूले सम्बन्धित पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । नागरिक र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा मानवीय कानुनको सम्मान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
गाजाको मानवीय संकटलाई लिएर ब्रिक्सले युद्धविराम र मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । गाजामा ‘पूर्ण र निर्बाध मानवीय सहायता पहुँच’ सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
ब्रिक्सले प्यालेस्टिनी जनतालाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्दै दुई–राज्य समाधानलाई समर्थन गरेको छ । लेबनान, सिरिया र पश्चिम एसियाका अन्य संकटको समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने बताइएको छ ।
आतंकवादका विषयमा घोषणापत्रले कडा धारणा राखेको छ । ब्रिक्सले ‘आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलता’ अपनाउन र आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गर्न आह्वान गरेको छ ।
आतंकवादी गतिविधि, त्यसको वित्तीय स्रोत, सुरक्षित आश्रय र सहयोगी सञ्जालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा एआईलाई पहिलोपटक यति व्यापक रणनीतिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । घोषणापत्रले एआईले आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई गति दिन ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै यसको विकास सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी, नैतिक र मानवकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी नियम बनाउँदा विकासशील देशको आवश्यकता र हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने ब्रिक्सको धारणा छ । डिजिटल प्रविधिमा रहेको असमानता घटाउने र ग्लोबल साउथलाई नयाँ प्रविधिको लाभ दिलाउने दिशामा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
भारतको पहलमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने संरचना विकास गर्ने तथा उद्योग, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउने पहललाई पनि समर्थन गरिएको छ ।
ऊर्जा र जलवायुमा विकासशील देशको प्राथमिकता
ऊर्जा सुरक्षालाई दिगो विकाससँग जोड्दै ब्रिक्सले न्यायपूर्ण, व्यवस्थित र समावेशी ऊर्जा संक्रमण आवश्यक रहेको बताएको छ । विकासशील देशका लागि जीवाश्म इन्धन अझै महत्वपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै घोषणापत्रले विश्वको ऊर्जा मिश्रणमा यसको भूमिका तत्काल समाप्त नहुने संकेत गरेको छ ।
ऊर्जा संक्रमण प्रत्येक देशको अवस्था, आवश्यकता र क्षमताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जा पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषयमा विकसित देशले विकासशील देशलाई पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्रिक्सको माग छ । यसले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
घोषणापत्रले गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृंखला मजबुत बनाउन सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान, तालिम र ज्ञान आदानप्रदान बढाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा स्मार्ट उत्पादन तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने र विकाससम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने पहल अघि बढाइएको छ ।
यसका साथै ब्रिक्स–न्यू डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा नीति आदानप्रदानलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
समग्रमा नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहकार्यको समूह नभई राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र रणनीतिक विषयमा सहकार्य गर्ने व्यापक मञ्च बन्न खोजिरहेको देखाएको छ ।
तर ब्रिक्सले आफूलाई कुनै एक देश वा पश्चिमी शक्तिविरुद्धको सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन । बरु बहुध्रुवीय विश्वमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधार, संवाद र सहकार्यबाट नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने बाटो रोजेको छ ।
स्थानीय मुद्रामा कारोबार, ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार, एआई, जलवायु, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति जस्ता विषयमा साझा धारणा बनाउँदै ब्रिक्सले विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतको २०२६ को अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिँदै घोषणापत्रले २०२७ मा चीनको अध्यक्षतालाई समर्थन गरेको छ । यससँगै नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्सको आगामी यात्राको दिशा पनि स्पष्ट गरेको छ ।
ब्रिक्स अब आर्थिक सहकार्यसँगै विश्व शासन सुधार, प्रविधि, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु र विकासका मुद्दामा विकासशील देशको सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा अग्रसर छ । यस अर्थमा नयाँदिल्ली घोषणापत्रको सबैभन्दा ठुलो सन्देश ब्रिक्सको विस्तार मात्र होइन, विश्व व्यवस्था निर्माणमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउने प्रयास हो ।
