काठमाडौं। सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा पीडित कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले आज (बुधबार) कामकाज ठप्प पार्दै सिंहदरबारभित्रै जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
सरकारको यो निर्णयका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारीहरू रित्तो हात सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी उनीहरूलाई हटाउने सरकारको तयारी छ।
कहाँ कति कर्मचारी प्रभावित?
हाल सरकारी निकायहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको विवरण यस प्रकार छ:
कार्यरत कर्मचारी संख्या
संघीय सरकार मातहतकरिब १४,०००
प्रदेश सरकार मातहतकरिब ८,०००
स्थानीय तह मातहतकरिब ३५,०००
कुल (सञ्चालित निकायहरूमा)करिब ५७,०००
आउटसोर्सिङ’ र ठेक्का प्रथाको विरोध
सरकारले हाल कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूलाई हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’ (बाह्य स्रोत) तथा ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी पूर्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। वर्षौंदेखि सेवा गरिरहेकाहरूलाई विस्थापित गरी ठेक्कामा कर्मचारी राख्न लागिएको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
करार र ज्यालादारीमा कार्य गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी र नर्सलगायत छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले २५ वर्षदेखि निरन्तर सेवा गरिरहेका छन् । अहिले आएर विना कुनै विकल्प रित्तो हात निकाल्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ।
काशीराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष (अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघ) साउन १ गते नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढेको भन्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
