काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा थप सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक सहायता कक्षमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख मगाउने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पनि कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
साथै, सम्बन्धित कार्यालयका वेबसाइटहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
