काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाले सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णयको विरोध गर्दै काठमाडौँ जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई उक्त नीति अवज्ञा गर्न आग्रह गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौँमार्फत ११ वटै स्थानीय तहलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा महासंघले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको जनाएको छ।
महासंघले यसअघि मिति २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष उक्त निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाएको उल्लेख गर्दै, सरकार समस्या समाधानप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएको छ। यसै कारण देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिन निर्देशन दिइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली तथा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार भएको महासंघको ठहर छ। यस्तो नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर पार्नुका साथै नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित पार्ने खतरा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले स्थानीय तह संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अंग भएकाले आफ्नै अधिकारक्षेत्रभित्र नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षणमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महासंघले स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको उक्त नीति अवज्ञा गर्न, निजी सञ्चारमाध्यमलाई नियमित विज्ञापन उपलब्ध गराउन, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाउन तथा महासंघको आन्दोलनलाई नैतिक र व्यवहारिक समर्थन गर्न अपिल गरेको छ।
महासंघले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले यसको संरक्षणमा सबै तहका सरकारहरूको समान जिम्मेवारी रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
