काठमाडौं। भारत र चीनले विवादित लिपुलेक नाका हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार औपचारिक रूपमा पुनः सुरु गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीपछि २०२० देखि बन्द रहेको व्यापार उत्तराखण्डको लिपुलेक र हिमाचल प्रदेशको शिप्की–ला नाकाबाट पुनः सञ्चालनमा आएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
लिपुलेक नाकाबाट पहिलो चरणमा १६ भारतीय व्यापारी र चार जना सहयोगी तिब्बत प्रवेश गरेका छन्। चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक चरणमा तक्लाकोट व्यापार केन्द्रको सीमित पूर्वाधारको कारण २० जनालाई मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको बताइएको छ। यस व्यापारिक सिजनका लागि हालसम्म ६२ व्यापारी र ९३ सहयोगीसहित १५५ वटा व्यापार पास जारी गरिएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारत र चीनले जुन १ देखि व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका भए पनि पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारी पूरा नभएकाले कार्यान्वयन ढिलाइ भएको थियो। यसैबीच हिमाचल प्रदेशको शिप्की–ला नाकाबाट पनि पहिलो समूहका १६ व्यापारी तिब्बततर्फ प्रस्थान गरेका छन्। शिप्की–ला हुँदै हुने व्यापार नोभेम्बर ३० सम्म परम्परागत वस्तु विनिमय (बार्टर) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।
यद्यपि, लिपुलेक नाका नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको क्षेत्र भएकाले व्यापार पुनः सञ्चालनले फेरि कूटनीतिक चासो बढाएको छ। यसअघि भारत र चीनले नेपालको सहभागिता वा सहमतिबिना लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय नेपाललाई समावेश नगरी गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै आएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ भने भारतले लिपुलेक उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार तथा आवागमन विस्तार गर्ने सहमतिपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि २०२० मा भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। सोही वर्ष नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार सन् १९९२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो। महामारीका कारण रोकिएको यो व्यापार पुनः सुरु भएसँगै सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर विवादित भूभाग हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन भएको विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक नयाँ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
