काठमाडौं। अमेरिकाले क्युबामाथि आर्थिक दबाब थप कडा पार्दै नयाँ चरणको प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनी, संस्था तथा अधिकारीलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत क्युबा सरकारको स्वामित्वमा रहेका खानी, धातु तथा निर्माण क्षेत्रका नौ कम्पनी, क्युबाको निर्माण मन्त्रालय र क्युबास्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित अधिकारीलाई समेटिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्धमा परेका व्यक्तिहरूले क्युबाली सरकारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्युबा समर्थक गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोप छ। रुबियोले क्युबाली शासनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र अमेरिका विरोधी गतिविधि विस्तार गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन्।
आईक्यापका नेतृत्व पनि निशानामा
अमेरिकाले क्युबाली इन्स्टिच्युट अफ फ्रेन्डसिप विथ द पिपल्स (आईक्याप) का नेतृत्वमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सन् १९६० मा फिडेल क्यास्ट्रोले स्थापना गरेको यो संस्थाले विभिन्न देशका क्युबा समर्थक संगठनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ।
आईक्यापका अध्यक्ष फर्नान्डो गोन्जालेज योर्त पनि प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् । उनी ‘क्युबाली फाइभ’ नामले चिनिने जासुसी समूहका सदस्य थिए। अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध सुधारका क्रममा ओबामा प्रशासनको कार्यकालमा भएको कैदी आदानप्रदानपछि उनी रिहा भएका थिए।
क्युबाको आपत्ति
क्युबाले भने अमेरिकी नयाँ प्रतिबन्धको कडा विरोध गरेको छ। क्युबाली विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले क्युबाली कम्पनीलाई लक्षित गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार अमेरिकी प्रतिबन्ध र आर्थिक नाकाबन्दीका कारण क्युबा सरकारले नागरिकलाई आवश्यक आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेको छ ।
इन्धन अभावले चर्किएको ऊर्जा संकट
क्युबामा पछिल्लो समय ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको छ। इन्धन आयातमा उच्च निर्भरता र पुरानो विद्युत् पूर्वाधारका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा लामो तथा बारम्बार विद्युत् कटौती भइरहेको छ।
इन्धन अभावका कारण अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवामा समेत आपत्कालीन जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । विद्युत् संकट र आर्थिक कठिनाइबीच केही स्थानमा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन्।
क्युबाको ऊर्जा, वित्तीय र रक्षा क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा उच्च अधिकारीमाथि अमेरिकाले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पछिल्लो कदमसँगै वासिङ्टनले क्युबाली सरकारमाथि आर्थिक तथा राजनीतिक दबाब थप बढाएको छ।
