काठमाडौँ, २१ पुस — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित तहका अदालतमा दायर भएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ७५ हजार १६५ थान फछ्र्यौट भएका छन्, जसमा सरकारको पक्षमा फछ्र्यौट प्रतिशत ६६.३४ रहेको छ।
यस आर्थिक वर्षमा देशभरका अनुसन्धान निकायमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरको सङ्ख्या ५९ हजार ३५५ रहेको छ। तीमध्ये सरकारी वकिल कार्यालयबाट ४२ हजार १०९ थान मुद्दामा ६६ हजार ३८२ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, चार हजार ५४७ थान मुद्दामा चार हजार ८४१ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयबाट तीन हजार ७५ प्रतिवादी रहेका दुई हजार ६१२ थान मुद्दामा मिलापत्र आदेश भएको छ।
यस अवधिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयसँग ५२ विषयमा कानुनी राय माग भएकोमा ४७ विषयमा राय प्रदान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, अदालतमा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको कुल सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ४०९ रहेको छ। तीमध्ये नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दा एक लाख पाँच हजार ३६, नेपाल सरकारउपर दायर भएका रिट १६ हजार ५१४, र अन्य निवेदन पाँच हजार ८५९ रहेका छन्। यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९० प्रतिशतले कमी हो।
नेपालको संविधानको धारा १५९(१) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
