
श्रमिक वर्गको अधिकार, सम्मानजनक जीवन र सामाजिक न्यायका लागि ट्रेड यूनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने, सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्य वातावरणमा काम गर्ने, सामूहिक रूपमा आफ्ना माग राख्ने र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत अधिकार स्थापित गर्ने विषयलाई ट्रेड यूनियन आन्दोलनले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। आधुनिक श्रम अधिकारको विकास ट्रेड यूनियन आन्दोलन, श्रमिक संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको विकाससँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धि नं. १३१ ले राज्यभित्र लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिकमा श्रमिकलाई काममा लगाउन नहुने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्ने अधिकारसँगै न्यायोचित तथा अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसले आफू र आफ्नो परिवारका लागि मानवीय मर्यादाअनुकूल जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को स्थापना भएपछि श्रम अधिकार र ट्रेड यूनियन अधिकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत तथा विधिवत् मान्यता प्राप्त गर्ने आधार बलियो भयो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज तथा ILO का विभिन्न महासन्धिहरूले श्रमिकका आधारभूत अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै लगे । संगठन स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी, जबर्जस्ती श्रमको अन्त्य, समान पारिश्रमिक, रोजगारीमा भेदभावको अन्त्य तथा बालश्रमको उन्मूलनजस्ता विषय ट्रेड यूनियन आन्दोलनका आधारभूत सरोकारका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
ILO महासन्धि नं. ८७ ले संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार र महासन्धि नं. ९८ ले संगठन गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । नेपालले महासन्धि नं. ९८ अनुमोदन गरेको छ भने महासन्धि नं. ८७ हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । त्यस्तै, महासन्धि नं. २९ र १०५ ले जबर्जस्ती श्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्छन् । महासन्धि नं. १०० ले समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिक र महासन्धि नं. १११ ले रोजगारी तथा पेशामा हुने भेदभावको अन्त्यलाई जोड दिन्छ । महासन्धि नं. १३८ र १८२ ले बालश्रमको अन्त्य तथा बालबालिकालाई श्रम शोषणबाट संरक्षण गर्ने विषयलाई समेटेका छन् ।
विश्वको श्रमिक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा औद्योगिक क्रान्तिले श्रमिक वर्गको विकास र संगठित आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको देखिन्छ । बेलायतमा सन् १७६० देखि १८३० को अवधिमा तीव्र रूपमा विकसित भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै ठूला कारखाना, नयाँ–नयाँ मेसिन तथा उत्पादनका साधनको केन्द्रीकरण हुन थाल्यो । यस प्रक्रियाले एकातर्फ उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्यो भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा श्रमिकलाई कारखानामा केन्द्रित गर्यो । कामको प्रकृति परिवर्तन, रोजगारीको असुरक्षा र न्यून पारिश्रमिकका कारण श्रमिक असन्तुष्ट हुँदै गए ।
उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा मेसिनका कारण रोजगारी गुमेको ठान्दै बेलायतका केही श्रमिकले मेसिन तोडफोड गर्ने आन्दोलन सञ्चालन गरे । यो आन्दोलन ‘लुडाइट आन्दोलन’ का नामले चिनिन्छ । प्रारम्भमा श्रमिकको आक्रोश मेसिनप्रति केन्द्रित भए पनि क्रमशः श्रमिकहरूले समस्या मेसिन मात्र नभई उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रम शोषण र असमान श्रम सम्बन्धसँग पनि जोडिएको बुझ्न थाले । यस प्रक्रियाले श्रमिक वर्गमा सामूहिक चेतना र वर्गीय चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
सन् १८३१ मा फ्रान्सको लियोन शहरमा उचित ज्याला र श्रमिक अधिकारका लागि भएको श्रमिक विद्रोह पनि विश्व श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य र सम्मानजनक जीवनका लागि संघर्ष गर्दै लियोन शहरमा प्रभावशाली आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । यो आन्दोलनले श्रमिकको आर्थिक मागलाई राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारसँग जोड्ने प्रक्रियालाई थप बलियो बनायो ।
बेलायतमा विकसित चार्टिस्ट आन्दोलन पनि श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा महत्वपूर्ण अध्याय हो । सन् १८३० को दशकदेखि विकसित यस आन्दोलनले श्रमिकको राजनीतिक अधिकार र सामाजिक–आर्थिक सुधारका मागलाई संगठित रूपमा अगाडि बढायो । मतदानको अधिकार, संसदमा प्रतिनिधित्व, कार्यसमयको सुधार, बालश्रममाथि नियन्त्रण, बेरोजगारी तथा श्रमिकको आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित मागहरू यस आन्दोलनका प्रमुख सरोकार थिए । लाखौँ मानिसको हस्ताक्षरसहित मागपत्र संसदमा प्रस्तुत गरिनुले श्रमिक वर्गको संगठित शक्ति र राजनीतिक चेतनाको विकासलाई स्पष्ट पार्छ ।
फ्रान्सको पेरिस कम्युन सन् १८७१ मा श्रमिक तथा जनताको राजनीतिक विद्रोहबाट स्थापित भएको ऐतिहासिक घटना हो । करिब दुई महिनासम्म पेरिसमा कम्युनको शासन सञ्चालन भएको थियो । श्रमिक वर्गले राज्यसत्ताको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न खोजेको यस घटनालाई विश्व श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा महत्वपूर्ण प्रयोगका रूपमा लिइन्छ । मार्क्सवादी राजनीतिक चिन्तनको विकास र श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा पेरिस कम्युनको विशेष स्थान रहेको छ ।
अमेरिकाको सिकागो शहरमा सन् १८८६ मे १ देखि ४ सम्म भएको श्रमिक आन्दोलन विश्व श्रमिक आन्दोलनको अर्को ऐतिहासिक घटना हो । श्रमिकहरूले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’ को मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा श्रमिकमाथि दमन भयो र धेरैले ज्यान गुमाए । सिकागोका श्रमिकको संघर्षले आठ घण्टा कार्यसमयको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो ।
सन् १८८९ मा पेरिसमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सम्मेलनले सिकागोका श्रमिकहरूको संघर्षको स्मरणमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता हरेक वर्ष मे १ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । मे दिवस श्रमिकको संघर्ष, एकता, अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको छ ।
नेपालमा पनि श्रमिक आन्दोलनको विकास लामो संघर्ष र अनुभवबाट भएको हो । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानून बनेपछि मोरङ कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चामल मिल, वीरगञ्ज कपडा उद्योगलगायतका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन हुन थाले । उद्योगको विस्तारसँगै श्रमिकको संख्या बढ्दै गयो र श्रमिकका समस्या तथा अधिकारका विषय पनि सार्वजनिक सरोकारका विषय बन्न थाले ।
वि.सं. २००३ साल नेपालको संगठित मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्व राख्ने वर्ष हो । विराटनगर जुट मिल तथा कटन मिलका श्रमिकहरू संगठित हुँदै गए र श्रमिकका हकहितका विषयमा आवाज उठ्न थाल्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा मजदुर सभामार्फत श्रमिक आन्दोलनलाई संगठित गर्ने प्रयास भएको थियो । पछि यी धाराहरूलाई एकीकृत गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षता र मनमोहन अधिकारीको महासचिवत्वमा श्रमिक आन्दोलनलाई थप संगठित रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न भयो । वि.सं. २००३ फागुन २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना नेपालको संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलनको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक घटनाका रूपमा रहेको छ ।
वि.सं. २००४ मा विराटनगर जुट मिलमा भएको हडताल नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण घटना हो । श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य, कामको अवस्था तथा अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाए । यसले नेपालमा श्रमिकको सामूहिक शक्ति र ट्रेड यूनियन आन्दोलनको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनायो ।
वि.सं. २०१६ मा ‘कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन’ जारी हुनु श्रम सम्बन्धलाई कानूनी आधार प्रदान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम थियो । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा मजदुर तथा कर्मचारी संगठन स्थापना हुने क्रम विस्तार हुँदै गयो । वि.सं. २०२६ सालपछि मजदुर तथा शिक्षक यूनियन गठन हुने क्रमले पनि गति लिन थाल्यो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै श्रम अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण विकास भयो ।
श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ जारी भए । यी कानूनहरूले श्रमिकको संगठन गर्ने अधिकार, ट्रेड युनियन गठन, सामूहिक सौदाबाजी तथा श्रम सम्बन्धलाई कानूनी संरचना प्रदान गरे । श्रम ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै श्रम ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई योगदानमा आधारित प्रणालीसँग जोड्ने आधार निर्माण भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तारसँगै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको दायरा पनि क्रमशः फराकिलो हुँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूलो संख्यामा श्रमिक आबद्ध भएका छन् र योगदानसमेत निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति अघि बढ्नु श्रमिकको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने नीतिगत निर्णयले औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रम सम्बन्धबीच रहेको सामाजिक सुरक्षा अन्तरलाई कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, रोजगारीको निरन्तरता, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सञ्चित बिदा, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु आधुनिक श्रम सम्बन्धका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । श्रम कानूनले दिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र कानूनी अधिकारको वास्तविक अर्थ रहन्छ । त्यसैले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिकमा अधिकारसम्बन्धी चेतना र रोजगारदाता तथा राज्यको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको संविधानले श्रम तथा रोजगारका विभिन्न अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा संस्थाहरू गठन भए पनि श्रमिक वर्गका विशिष्ट सवाललाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय श्रम आयोगको आवश्यकता र बहस अझै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । राज्यका नीति तथा संरचनामा श्रमिकको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु ट्रेड यूनियन आन्दोलनको पनि महत्वपूर्ण सरोकार हो ।
ट्रेड यूनियन केवल श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि वा सेवा–सुविधाका लागि मात्र संघर्ष गर्ने संस्था होइन । यो श्रमिकको सामूहिक आवाज, सामाजिक न्याय, श्रम सम्मान, सुरक्षित कार्यस्थल, समानता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने विवादलाई वार्ता, सामूहिक सौदाबाजी र कानूनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने संस्कार विकास गर्न ट्रेड यूनियनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर ट्रेड यूनियन आन्दोलन आफैँ पनि विभिन्न चुनौतीबाट मुक्त छैन । अवसरवाद, अराजकतावाद, अर्थवाद, संगठनात्मक विभाजन, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा श्रमिकका वास्तविक समस्याभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्तिले ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई निकै कमजोर बनाएको छ । ट्रेड यूनियन नेतृत्वले श्रमिकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्दै संगठनात्मक अनुशासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक अभ्यास, वैचारिक स्पष्टता र श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन अति आवश्यक छ ।
आजको बदलिँदो श्रम बजारमा श्रमिक आन्दोलनका चुनौती पनि बदलिएका छन् । स्थायी रोजगारीको स्थानमा करार, अस्थायी, आउटसोर्सिङ, ज्यालादारी तथा अन्य लचिलो श्रम सम्बन्ध विस्तार तथा विकास भइरहेका छन् । प्रविधिको विकास, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रले रोजगारीको प्रकृति परिवर्तन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ट्रेड यूनियन संरचनासँगै नयाँ प्रकारका श्रमिकलाई संगठनमा समेट्ने, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र श्रम अधिकारको नयाँ परिभाषालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने चुनौती ट्रेड यूनियन आन्दोलनसामु रहेको छ ।
श्रमिक अधिकारको रक्षा केवल श्रमिकको विषय मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत प्रश्न हो । श्रमको सम्मान नगरी समृद्ध समाज निर्माण हुन सक्दैन । श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य, सम्मानजनक काम, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सके मात्र आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायपूर्ण रूपमा वितरण भएको मान्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ—श्रमिकका अधिकार स्वतः प्राप्त भएका होइनन् ती अधिकार लामो संघर्ष, संगठन, एकता र निरन्तर पहलकदमीबाट स्थापित भएका हुन् । लुडाइट आन्दोलनदेखि सिकागोका श्रमिकको संघर्षसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापनादेखि नेपालको संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलनसम्मको यात्रा श्रमिक अधिकारको निरन्तर विकासको इतिहास हो ।
त्यसैले आजको ट्रेड यूनियन आन्दोलनले विगतका संघर्ष र उपलब्धिबाट शिक्षा लिँदै नयाँ श्रम संसारका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम, जिम्मेवार, लोकतान्त्रिक र श्रमिककेन्द्रित संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, समानता र सामाजिक न्यायका लागि ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई अझ सशक्त र एकताबद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो । श्रमको सम्मान र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित भएको समाज नै न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणको बलियो आधार बन्न सक्छ ।
लेखक सुरक्षा श्रमिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा महासंघको उपमहासचिव हुन।