सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो। इजलासले प्रस्तुत मुद्दा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परेको दाबी र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको तर्क दुवै पक्ष गम्भीर रहेको जनाएको छ।
यसैले निष्कर्षमा पुग्नुअघि विस्तृत बहस आवश्यक देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्धारित समयभित्र जवाफ नआएमा कानुनअनुसार अगाडि बढाइने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उ
क्त निर्णय तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो। रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नू भन्ने मागसहित अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गरिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले सरकारी विज्ञापन वितरणको नीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
