कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमति नजुट्दा बजेट संकट गहिरिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट पारित गराउन गरेको हदैसम्मको प्रयासलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अस्वीकार गरिदिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेकपाका दुई पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेले समेत बजेट पारित गर्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा आफूहरूले यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्रीको थपघट प्रस्ताव अस्वीकृत
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका कमजोरी सच्याउन लचिलो बन्दै ‘डबल’ भएका बजेटहरू मिलाउने १० लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने र २५ लाखभन्दा कमका योजनालाई पनि सोही सीमा बराबर बनाउने प्रस्ताव नेकपा समक्ष राखेका थिए। तर, नेकपाका नेताहरूले बजेटमा सामान्य थपघट हुँदैमा समर्थन गर्न नसकिने बताए।
अहिले बजेट पारित गर्न सकिँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। केन्द्रबाटै त्यस विषयमा सहजीकरण भयो र निर्देशन आयो भने थप कुरा हुन सक्छ। तर, आज यो बजेट पारित गर्न सक्दैनौं,” नेकपा नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
केन्द्रबाट एमाले वा कांग्रेसमध्ये कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा नेकपाले दुवै दलसँग आन्तरिक छलफल चलाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहसँग दुई दिन लगातार भएको छलफलले गाँठो फुकाउन नसकेपछि अब तत्काल निर्णायक छलफल नहुने नेकपाका एक सांसदले बताए।
नेकपाले सकेसम्म तीनदलीय सरकार बनाउने, नयाँ बजेट ल्याउने र नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशकै मोडालिटीअनुसार बजेट पारित गर्न सकिने विकल्प सुझाए पनि नेकपा आफ्नै अडानमा टसमस भएको छैन।
छलफलमा को-को थिए?
छलफलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहितआर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलपूर्व सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्कापूर्व मन्त्री शिवराज भट्ट प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्का कांग्रेस सांसद पदम शाही सहभागी थिए।
मुख्यमन्त्रीसँग अब के छन् विकल्प?
आज राति १२ बजेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटबारे निकास दिनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन्। नेकपा र एमाले दुवैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्रीसँग अब मुख्य गरी तीनवटा विकल्प बाँकी छन्।
१. अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने
२. प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा लैजाने
३. राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने
एमालेसँगको सहयात्रा टुटिसकेको र नेकपाले पनि साथ नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री शाह अध्यादेशमार्फत नै भए पनि चालूतर्फको आंशिक बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छन्। अध्यादेश ल्याउनका लागि चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीसँग कानुनी परामर्श गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जान नदिन कानुनी आधारहरूको अध्ययन गरी अध्यादेशको विकल्पमा जाने बलियो सम्भावना रहेको छ।
