काठमाडौँ, ७ पुस — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन अब ७३ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वार समावेशी समूहको नयाँ प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ११ र बढीमा ११० जना उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गरी समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व निर्धारण गरिएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार उम्मेद्वार सूचीमा:
- दलित – १३.४४ प्रतिशत
- आदिवासी जनजाति – २८.७२ प्रतिशत
- खस आर्य – ३०.२८ प्रतिशत
- मधेसी – १६.१५ प्रतिशत
- थारु – ६.५२ प्रतिशत
- मुस्लिम – ४.८९ प्रतिशत समावेश गर्नुपर्नेछ।
प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गरिएको छ। महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा माथिल्लो पूर्ण सङ्ख्या कायम गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, कम्तीमा ४.३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
बन्दसूची दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। साथै, उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
उम्मेद्वार हुनका लागि नेपाली नागरिक, २५ वर्ष पूरा भएको, स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको र संघीय कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्नेछ।
समानुपातिकतर्फ आवेदन दिएका दलले पुस १३ र १४ गते, बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म बन्दसूची पेस गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।
