संविधान जारी भएयता नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सामान्य विषय बनेको छ। २३–२४ भदौको Gen-Z आन्दोलनपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। संघीय सरकारको दोस्रो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनेको छ।
संविधान जारी भएका १० वर्षमा देशमा ४ व्यक्ति ९ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसै अवधिमा २८५ व्यक्ति ३८४ पटक मन्त्री पद सम्हालेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन र पुरानै अनुहारका नेताका कारण जनअसन्तुष्टि बढेको र आन्दोलनलाई ऊर्जा मिलेको विश्लेषक बताउँछन्।
प्रदेशमा पनि स्थिति उस्तै छ। ७ प्रदेशमा ३३ व्यक्तिले ४१ पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने ३७७ व्यक्ति ४९४ पटक मन्त्री पद सम्हालेका छन्। कोशी प्रदेश सबैभन्दा अस्थिर देखिन्छ, जहाँ ६२ व्यक्ति ९२ पटक मन्त्री बनेका छन्।
विशेषज्ञहरूको अनुसार, पटक–पटक सरकार बदलिनु र मन्त्रीको संख्या अत्यधिक बढ्नुले शासनलाई “मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना” जस्तो बनाएको छ। यसले संसाधनको दुरुपयोग मात्र होइन, जनताको विश्वासमा पनि कमी ल्याएको छ।
राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि विशेषज्ञहरूले मन्त्री संख्यामा सीमा निर्धारण, विश्वासमतको अवधि सुनिश्चित, र प्रदर्शन मूल्याङ्कन प्रणाली जस्ता सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्।
