काठमाडौं। नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि शुल्क तोकेपछि प्रेस सेन्टर नेपालले त्यसको कडा विरोध गरेको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्कले मिडियामाथि अन्याय हुने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको अनलाइन दर्ताका लागि पाँच हजार र नवीकरणका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण यसअघि झैँ निःशुल्क हुनुपर्दछ। सरकारको निर्णयले साना र ग्रामीण तहका मिडियालाई असर पुर्याउने खतरा छ।” प्रेस सेन्टरले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमै दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, अहिलेको जस्तो लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया हटाई दर्ता प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली पुनः संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथिको शुल्क हटाउन, स्थानीय तहबाट दर्ता हुने व्यवस्था गर्न र अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको पहुँचमा ल्याउन माग गरिएको छ।
प्रेस सेन्टरले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रियाबीच सरकारले खण्डित र नियन्त्रणमुखी प्रावधान ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै भनेको छ, “सरकार मिडियाको पक्षमा होइन, बरु विपक्षमा उभिएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। यसैगरी सरकारले गरेको उक्त निर्णयकाे बिरुद्ध नेपाल प्रेस युनियन र पत्रकार महासंघ काठमाडौंले हिजोनै वक्तव्य जारी गरेका छन्।
