लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने विषय यतिबेला सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर चासो र बहसको विषय बनेको छ। सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सञ्चारमाध्यमको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेको आर्थिक संकट, पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक थियो।
यो विषय केवल राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने विज्ञापनको रकम घटाउने वा बढाउने विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग जोडिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधारमध्ये प्रिन्ट पत्रपत्रिका पनि हुन्। पछिल्लो समय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, रेडियो तथा अन्य डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढिरहेको छ। तर यसबीच पनि छापा सञ्चारले आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
राज्यका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने, नागरिकका आवाजलाई सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा पत्रपत्रिकाको योगदान महत्वपूर्ण छ।
तर अहिले यही छापा सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटको चपेटामा छ। विज्ञापन बजार खुम्चिँदै गएको छ, पाठकको व्यवहार परिवर्तन भएको छ, डिजिटल प्लेटफर्मले परम्परागत आम्दानीको स्रोतमा प्रभाव पारेको छ र सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत कटौती गरियो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर साना, स्थानीय र स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकामाथि पर्न सक्छ।
ठूला सञ्चारगृहले वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत खोज्न सक्लान्। तर सीमित स्रोत र साधनमा सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तथा साना प्रकाशन गृहका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापन नियमित सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो।
यही आधार कमजोर हुँदै जाँदा कतिपय पत्रपत्रिका बन्द हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सञ्चारमाध्यम बन्द हुनु भनेको एउटा व्यवसाय बन्द हुनु मात्र होइन; त्यससँगै पत्रकारको रोजगारी गुम्नु, स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्नु र नागरिकले पाउने सूचनाको पहुँच कमजोर हुनु पनि हो।
यस विषयलाई राज्यको खर्च व्यवस्थापनको कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहरेदार हो। सञ्चारमाध्यमले सरकारका नीति तथा निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछन्, अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्छन्, नागरिकका गुनासा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँछन् र सत्तालाई निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्छन्।
प्रेस कमजोर हुँदै जाँदा सत्तामाथिको सार्वजनिक निगरानी पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै असर पुर्याउन सक्छ।
विशेषगरी डिजिटल सञ्चारको बढ्दो प्रभावका बीच यो बहस अझ महत्वपूर्ण भएको छ। अहिले सूचना प्रवाह केवल पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय निर्णयमा मात्र निर्भर छैन। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिजम, प्लेटफर्मका नीति र प्राविधिक संरचनाले समेत कुन सूचना कति मानिससम्म पुग्ने भन्ने कुरामा प्रभाव पार्छन्।
कुनै प्लेटफर्मको नीति परिवर्तन हुँदा वा प्राविधिक कारणले पहुँच सीमित हुँदा नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले भविष्यको सञ्चार संरचना विविध, स्वतन्त्र र बलियो हुनु आवश्यक छ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले दिएको उपहार वा अनुदानका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि गलत हुन्छ। राज्यले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, सूचना तथा सार्वजनिक हितका सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापन नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउने एउटा माध्यम पनि हो। यसलाई दानभन्दा पनि सार्वजनिक सूचना प्रवाहको संरचनाको एउटा हिस्सा मानिनुपर्छ।
सरकारले संविधान र कानुनअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने हो भने स्वतन्त्र प्रेसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु पनि उसको लोकतान्त्रिक दायित्व हो। सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन्।
सत्ता आउने–जाने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। तर प्रेसको संस्थागत क्षमता कमजोर भयो भने त्यसको असर तत्कालीन सरकारभन्दा धेरै परसम्म पुग्न सक्छ। आज कमजोर बनाइएको सञ्चार संरचनाले भोलि नागरिक र राज्यबीचको संवादलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय हतारमा गरिनु हुँदैन। सरकार, पत्रकार महासंघ, सम्पादक, प्रकाशक, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाबीच व्यापक र तथ्यमा आधारित छलफल आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, प्रकाशन निरन्तरता, स्थानीय पत्रकारिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
सरकारले तत्कालीन खर्च बचतलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नीति पारदर्शी, समानुपातिक र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। दुरुपयोग रोक्ने, वितरण प्रणाली सुधार्ने र वास्तविक सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने उपाय खोज्न सकिन्छ। तर प्रेसलाई नै कमजोर बनाउने गरी आर्थिक आधार खुम्च्याउनु समाधान होइन।
अन्ततः बलियो लोकतन्त्रका लागि बलियो र स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र अपरिहार्य हुन्छ। प्रेसलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको विषयलाई केवल बजेट र खर्चको अंकमा सीमित नगरी प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ।
