काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आगामी २८ वैशाखदेखि १ जेठसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको हो।
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ २८ वैशाख बिहान ८:३० बजे काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेता ले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल दिने गरी सरसफाइ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ। नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड अभावमा सेवा प्रवाह, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित यो अभियान अघि बढाइएको हो।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत चिह्नहरू स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइनेछन्। चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत तथा रङरोगन गरिनेछ भने मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक र सफा राखिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइने, नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने तथा हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राखिने उल्लेख गरिएको छ। शौचालयलाई महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ। पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यसैगरी, कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली तथा ढल सफा राख्नुपर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने र अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउनुपर्ने सूचक तय गरिएको छ।
सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रत्येक कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिने तथा सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।
अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायमा एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिनेछ। साथै साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी मासिक रूपमा स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई दिइएको छ। अभियानमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेटिने जनाइएको छ।
