काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सँग सम्बन्धित विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ।
देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको दाबी गर्दै निवेदकले संविधानको धारा १३७(३) अनुसार मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निवेदन पेश भएको तर त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निवेदकले पछि निवेदनको प्रति फिर्ता लगेका छन्।
यद्यपि, सर्वोच्चका अर्का एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने निवेदनलाई मुद्दाको मूल फाइलमा राखेर प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार फाइल प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा रहे पनि यसबारे थप निर्णय भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा आइतबार चार दिने भ्रमणका क्रममा चीनको ग्वाञ्जाओ पुगेका छन्।
संविधानको धारा १३७(३) मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
हाल कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ। पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि ब्युँतिएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि आयोगको निर्णयलाई सदर गरे पनि पछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
गत २१ साउनमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा सहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो।
अब मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने विषयमा हुने निर्णयले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवादको आगामी प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।
