“विद्रोह जनताको अधिकार हो” कमरेड माओको यो अमर वाणी गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाले फेरि एकपटक नेपाली समाजमा जिवन्त रूपमा प्रमाणित गरिदियो। समाजको गति सधैंँ अगाडि बढ्ने गर्छ; त्यसलाई रोक्ने वा उल्ट्याउने प्रयास हुन्छ भने प्रतिकार भएरै भए पनि नयाँ बाटो खुल्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले यही कुरा व्यवहारिक रूपले पुष्टि भएको छ।
भाद्र २३–२४ को युवाविद्रोह सत्ताको दम्भ, भ्रष्टाचारको संरक्षण, अन्याय र ‘सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने अहंकारको विरुद्ध उठेको विद्रोह हो। यो विद्रोहमा सहभागी युवाहरूको सपना स्पष्ट छ सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासन प्रणाली र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता।
तर, यस पवित्र जनभावनालाई केही स्वार्थी तत्वहरूले आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसैले, सचेत नागरिक र युवाहरूले यस्तो प्रवृत्तिबाट सजग रहन अत्यावश्यक छ।
यो विद्रोहले केही भौतिक क्षति गरे पनि यसको मूल प्रभाव राजनीतिक र वैचारिक चेतनामा परेको छ। शासकीय घमण्ड र भ्रष्टाचारको चरमसीमा पुगेको बेलामा जनताको आक्रोश विस्फोटक रूपमा प्रकट हुनु अस्वभाविक होईन। युवाहरूले चहाने हाे भने सत्ताको दम्भ २४ घण्टाभित्रै धुलिसात हुन सक्छ।
नेपाली इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध वा युवाविद्रोह सबैको मूल उद्देश्य परिवर्तन हो। तर, जब त्याग र बलिदान गर्नेहरूलाई छेउमा पारिन्छ र उही प्रवृत्ति पुनः सत्तामा पुग्छ भने त्यहाँ आन्दोलनको मर्म हराउँछ। यसपटकको विद्रोहपछि यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
हाल समाजमा एउटा खतरनाक भाष्य बनाइँदैछ त्यो के भने सबै पुराना पुस्ता खराब छन्, सबै दल असफल छन्। यस्तो सोचले समाजलाई विभाजन गर्छ। यथार्थमा अहिलेको आवश्यक कुरा हो भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, संविधान संशोधन, र विगतका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन।
साथै, “सबै दल खराब” भन्ने धारणा पनि गलत हो। केही राजनीतिक शक्तिहरूले गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि दीर्घकालीन संघर्ष गरेका छन्। तिनका गल्तीहरू सुधार्न सकिन्छ तर सारा उपलब्धिलाई नकार्नु न्यायसंगत हुँदैन।
युवाविद्रोहले सत्ताको अहंकार चकनाचुर बनाएको छ। त्यसको परिणामलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने बलिदान व्यर्थ हुनेछ। त्यसका लागि तत्कालीन रूपमा अन्तरिम सरकार गठन, संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग, र गोलमेच सम्मेलन आवश्यक छन्। ती संरचनाले युवाहरूको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सबै सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति छानबिन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यदि आगामी फागुन २१ गते ताेकिएको निर्वाचन केवल प्रतिनिधिसभा सम्म सीमित रह्यो भने यो विद्रोहको सार नष्ट हुनेछ। जेन-जी आन्दोलन अघिको जस्तै सरकार हुनेछ। त्यसैले, संविधान संशोधन र नयाँ निर्वाचन प्रणालीसहितको राजनीतिक पुनर्संरचना नै आजको आवश्यकता हो।
भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध उठेको युवाको आवाजलाई आतंकवाद भनेर बदनाम गर्ने प्रवृत्ति र त्यो आन्दोलनलाई अपनत्व लिदै संस्थागत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिबीच ठूलो भिन्नता छ। जनताले यो भिन्नता बुझ्नुपर्छ र परिवर्तनकारी शक्तिसँग एकाकार हुनुपर्छ।
