बंगलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले गत वर्ष विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनका क्रममा दमनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहँदै आएकी छन्।हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा प्रहरी दमनमा मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले यस निर्णयलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि, भारत बंगलादेश कूटनीति, मृत्युदण्डबारे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र कानुनी प्रक्रियाले गर्दा कार्यान्वयन कठिन बन्दै गएको छ।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि बंगलादेशले दिल्लीलाई हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई सुपुर्दगी गर्न औपचारिक आग्रह गरेको छ। सन् २०११ को दुई मुलुकबीचको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार यस्तो माग गर्न पाइने भए पनि भारत बाध्य नहुने भएकाले बंगलादेशको अपेक्षा पूरा नहुन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मृत्युदण्डपछि सुपुर्दगी स्वीकार गर्ने सम्भावना झनै न्यून मानिएको छ।
अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकायले हसिनाविरुद्धको फैसला पीडितहरूको पक्षमा ठहरिए पनि मृत्युदण्डप्रति स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सबै अवस्थामा यसको विरोध गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष इजलासबाट नभई विशेष न्यायाधिकरणबाट आएको यो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउन कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
हसिनाले ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा अपिल गर्न पाउने भए पनि त्यसका लागि बंगलादेश फर्किनुपर्ने र नफर्के उनी फरार अभियुक्त घोषित हुन सक्नेछिन, जसपछि उनका सम्पत्ति जफत, पासपोर्ट खारेजी र इन्टरपोल ‘रेड नोटिस’ जस्ता कदम चाल्न बंगलादेश सक्षम हुनेछ।
भारतले मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसला ‘नोट’ गरेको बताउँदै शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशिताको पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। तर सुपुर्दगीबारे भने भारत मौन बसेको छ।
हसिनाले यो फैसला राजनीतिक प्रतिशोध र योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम भएको दाबी गर्दै यसको कडा विरोध व्यक्त गरेकी छन्। विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा १४ सयभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौँ घाइते भएको घटनामा उनीविरुद्ध हत्या, हत्या प्रयास, उक्साहट र हिंसा रोक्न असफल भएकोमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
