काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले भदौ २४ गते भएको आगजनीका घटनामा ज्यान गुमाएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतकसरह राहत दिन आग्रह गरेको छ। बाँकी १२ जनाको पहिचान गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकृतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। आयोगले दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई अन्य पीडितसरह राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको हक प्रभावकारी रूपमा संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको क्षतिको लगत सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा नेपाली सेना को भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन शीतल निवास लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सेना अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले सिंहदरबार भित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन तथा भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सरकारमार्फत प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको आयोगले जनाएको छ। प्रधान सेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोग भएको र पछि मात्र लिखित बयान उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सेनाले सरकारले परिचालनको निर्णय नगरेकाले बाहिर ननिस्किएको दाबी गरे पनि भदौ २४ गते राति १० बजे औपचारिक निर्णय बिनै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएको आयोगले जनाएको छ। यसले सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिबेदनमा विभिन्न संरचाना जलाउन उक्साउने तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ।
