काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको छ।
आइतबार संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद, विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा बेलायत सरकारसँग समेत कूटनीतिक संवाद भइरहेको बताएका थिए।
साथै उनले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकालसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै बेलायतले पनि यस विषयमा चासो लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि भारतका सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै लिपुलेक–कालापानी विवादमा बेलायतलाई मध्यस्थ भूमिकामा ल्याउने संकेतले नयाँ बहस सिर्जना गरेको जनाएको छ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, “हामीले भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत सरकारसँग पनि कूटनीतिक छलफल गरेका छौं। ब्रिटिश राजको समयमा यो सीमा विवाद सुरु भएको हो, त्यसैले बेलायतले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ।”
उनको अर्को अभिव्यक्तिले पनि चर्चा पाएको छ। उनले भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण नगरेको, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको जानकारी आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि पाएको बताएका थिए।
“म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ,” उनले संसद्मा भने।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका इतिहासकार, सर्वेक्षक तथा क्षेत्रीय विज्ञहरू सम्मिलित संयुक्त टोली गठन गरी वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत–चीन व्यापारिक मार्गसँग समेत जोडेर उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि भारतले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको दाबीलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सन् १९४७ अघि भारतसहित दक्षिण एशियाका विभिन्न भूभाग ब्रिटिश शासनअन्तर्गत रहेकाले सीमा निर्धारण प्रक्रियामा बेलायतको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ। त्यसैले विवाद समाधान प्रक्रियामा बेलायतले पनि चासो दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको विषय पुनः चर्चामा आउनुको मुख्य कारण गत अप्रिल २९ मा भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा हो।
उक्त निर्णयप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी दोहोर्याएको थियो।
भारतले भने लिपुलेक गल्छी कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग भएको र सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँदै एकपक्षीय दाबी स्वीकार्य नहुने अडान लिएको छ।
नेपालले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि सीमा विवादको विषयमा नेपाल र भारत दुवै देशमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
