तातिंदो हिमालय, बढ्दो विपद् र जलवायु न्यायको प्रश्न
नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गरेको होइन। तर, यसको सबैभन्दा गम्भीर, प्रत्यक्ष र भारी मूल्य चुकाउने अग्रपङ्क्तिका देशहरूमध्ये नेपाल किन परिरहेको छ ?
यो प्रश्न अब केवल जलवायु विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको बन्द कोठाको बहसमा मात्र सीमित छैन। हाम्रा सर्वोच्च हिमाल, सदाबहार नदी, हिमाली तथा पहाडी बस्ती, अर्बौंका जलविद्युत् आयोजना, फस्टाउँदो पर्यटन र श्रमजीवी वर्गको दैनिकीमा यसको विनाशकारी असर प्रष्ट देखिन थालेको छ।
२०८३ भाद्र १० मा नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रबाट सुरु भएको विनाशकारी हिम-चट्टानजन्य बाढीले यही कठोर र तीतो वास्तविकतालाई पुनः विश्वसामु उजागर गरेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बरफ र चट्टानको ठूलो पहिरो नदी प्रणालीमा खस्दा पानी, ढुंगा र माटोको प्रलयकारी बहाव सिर्जना भएको प्रारम्भिक विवरणहरूले देखाएका छन्।
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म आइपुग्दा यस बाढीले हज्जारौंको ज्यान गएको, सडक, पुल र जलविद्युत् पूर्वाधार, ठूलो मात्रामा सवारी साधनको क्षेती, कृषि लगाएतका क्षेत्र गरि खरबौंको क्षति पुर्याएको छ।
खोज तथा उद्धार जारी रहेकै अवस्थामा मृतक, बेपत्ता र आर्थिक क्षतिको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी नै भए पनि विपद्को आकार भने स्पष्ट छ। यो एउटा सामान्य बाढी मात्र होइन; यो तातिंदो हिमालयले नेपाल र सिङ्गो विश्वलाई दिएको गम्भीर चेतावनी हो।
बदलिंदैछ हिमालय, थपिंदैछ जोखिम
हिमालय केवल नेपालको गौरव र पहिचान मात्र होइन, यो दक्षिण एसियाका करोडौं मानिसका लागि पानीको प्रमुख जीवनरेखा पनि हो। तर, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिने र पछाडि हट्ने क्रम बढेको छ।
यसले नयाँ हिमतालहरू बन्ने, पुराना तालहरूको आकार विस्तार हुने, हिमपहिरो जाने, चट्टान खस्ने र हिमताल फुटेर अचानक भीषण बाढी आउने जोखिमलाई उजागर गरेको छ।नेपालका लागि यसको अर्थ अत्यन्त गम्भीर छ।
हिमालमा भएको सानो परिवर्तन वा हिमपहिरो केही घण्टामै तल्लो नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढीका रूपमा आइपुग्न सक्छ। पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले यही संवेदनशीलतालाई पुष्टि गरेको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा आफ्ना हिमनदीको ठूलो हिस्सा गुमाइसकेको छ।
त्यसैले अब हरेक विपद्लाई केवल प्राकृतिक प्रकोप भनेर पन्छिन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक जोखिमलाई कसरी अझ तीव्र र विनाशकारी बनाइरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्नलाई अब गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ।
च्छोरोल्पा हिमताल : भविष्यको ठूलो चेतावनी
नेपालका हिमतालहरूको जोखिमबारे चर्चा गर्दा दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा रहेको च्छोरोल्पा हिमताललाई छुटाउन मिल्दैन। यो नेपालका सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अध्ययन र निगरानी गरिएको ताल हो। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (ICIMOD) लगायतका संस्थाहरूले यसको जोखिमलाई लामो समयदेखि अनुगमन गर्दै आएका छन्।
च्छोरोल्पा फुटेको खण्डमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका हजारौं घरधुरी, जलविद्युत् पूर्वाधार, खेतीयोग्य जमिन, वन र सडक-पुल लगायत अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। यसको अर्थ च्छोरोल्पा तत्कालै फुट्दैछ भन्ने होइन, तर जलवायु परिवर्तनसँगै यस्ता हिमतालहरूमा जोखिम भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो।
च्छोरोल्पा जस्ता दर्जनौं हिमतालहरू आज वैज्ञानिक निगरानीको पर्खाइमा छन्। प्रश्न कुन ताल कहिले फुट्छ ?भन्ने मात्र होइन; मुख्य प्रश्न हो-यदि कुनै ठूलो हिमतालमा आकस्मिक विपद् आयो भने हाम्रो तयारी कति छ ? हिमताल फुटेपछि राहत बाँड्नु समाधान होइन, फुट्नुअघि नै पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु नै वास्तविक जलवायु अनुकूलन हो।
जलविद्युत् र पर्यटन : समृद्धिका आधार
नेपालको आर्थिक समृद्धिका मुख्य दुई स्तम्भ-जलविद्युत् र बाह्य पर्यटन-आज जलवायु संकटको अग्रभागमा उभिएका छन्।
नेपालले हिमाल र पहाडबाट बग्ने नदीहरूबाट विद्युत् उत्पादन गरी देशभित्र ऊर्जा खपत बढाउने र छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब पाँच सय मेगावाट क्षमताका सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ: जलविद्युत् नेपालको जलवायु समाधानको हिस्सा हो, तर यो आफैं जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित छैन।
अत्यधिक वर्षा, पहिरो र नदीमा आउने लेदोका कारण बाँध, सुरुङ, पावरहाउस र प्रसारण लाइनहरू उच्च जोखिममा छन्। त्यसैले अब हाम्रो ध्यान केवल कति मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित नभई कति मेगावाट जलवायु-उत्थानशील र सुरक्षित रूपमा उत्पादन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानिएको हिमाली पर्यटन पनि जोखिममा छ। हिमनदी पग्लिनु, पदमार्ग र पुलहरू बग्नु तथा मौसमको अनिश्चितताले विदेशी पर्यटकको सुरक्षा र नेपालको पर्यटन छविलाई असर पुर्याएको छ।
पर्यटकको आगमन प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय गाइड, होटल-पर्यटन श्रमिक, होटल व्यवसायी, यातायात श्रमिक र हस्तकला उद्योगमा निर्भर हजारौं नागरिकमाथि पर्छ र यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो नकारात्मक असर पार्दछ ।
दोष कसको र दायित्व कसले लिने ?
यहींबाट जलवायु न्यायको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर, औद्योगिक क्रान्तिपछि ठूलो मात्रामा कोइला, खनिज तेल र ग्यास प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धनी तथा ठूला अर्थतन्त्रहरूको उत्सर्जनका कारण नेपालले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ।
जसले विश्वको तापक्रम बढाउन सबैभन्दा बढी योगदान गरेका छन्, उनीहरू सुरक्षित छन्; तर जसको योगदान नै छैन, उनीहरू विपद्को मारमा परेका छन्। यो असमानता नै जलवायु न्यायको केन्द्रविन्दु हो।
नेपालले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC 3.0) मार्फत सन् २०२५–२०३५ का लागि आफ्ना जलवायु लक्ष्य र दायित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकारेको छ।
तथापि, सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म अल-शेखमा सम्पन्न COP27 सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित विकासशील देशहरूको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न ऐतिहासिक कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो, जसको सञ्चालनसम्बन्धी ढाँचा भने सन् २०२३ को दुबई COP28 सम्मेलनमा टुंग्याइयो।
अहिले यसलाई औपचारिक रूपमा ‘Fund for Responding to Loss and Damage’ (FRLD) भनेर नामकरण गरिएको छ । अनुकूलनले मात्र धान्न नसक्ने हिमाली विपद्का लागि यो कोषबाट प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त गर्नु नेपालको अधिकार हो, दया वा अनुदान होइन।
धनी र प्रदूषक राष्ट्रहरूले यो FRLD कोषमा विनासर्त र द्रुत रूपमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनै पर्छ।
संकटको पहिलो मारमा श्रमजीवी वर्ग
जलवायु संकटको बहसमा प्रायः ओझेलमा पर्ने तर सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको श्रमिक वर्ग हो। विषेश गरि निर्माण, यातायात, होटल तथा पर्यटन, कृषि, साना व्यवसायी तथा स्वरोजगार श्रमिकहरु नै जलवायु विपद्का पहिलो शिकार हुन्।
त्यसैले जलवायु नीति केवल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राविधिक विषय मात्र बन्नु हुँदैन। यो श्रम, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र मानवअधिकारको अभिन्न विषय बन्नुपर्छ। प्रभावित श्रमिकहरूका लागि आपत्कालीन राहत, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र पुनःरोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो।
अबको बाटो : पूर्वतयारी र आक्रामक कूटनीति
नेपाल अब विपद् आएपछि मात्र राहत बाँड्ने परम्परागत र प्रतिक्रियात्मक शैलीबाट हटेर पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आक्रामक बन्नुपर्छ। यसका लागि निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:
- निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी: हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र जोखिमयुक्त हिमतालहरूको भूउपग्रह प्रविधिमार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने।
- पूर्वसूचना प्रणाली: सम्भावित जोखिमयुक्त तालहरू र नदी प्रणालीमा स्वचालित पानीको सतह मापन गर्ने उपकरण र ‘पूर्वसूचना प्रणाली’ (Early Warning System) जडान गर्ने।
- जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार: सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्ती विकास गर्दा विगतको तथ्यांक मात्र नभई आगामी ५० वर्षको जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गर्ने।
- सीमापार सहकार्य: नेपाल, चीन र भारतबीच सीमापार बग्ने नदीहरू र हिमाली विपद्को सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्न एकीकृत त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने।
- FRLD कोषको उपयोग र वैज्ञानिक प्रमाण: COP27 मा निर्णय भई COP28 बाट सञ्चालन ढाँचा तय भएको Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) बाट क्षतिपूर्ति पाउन हरेक विपद्को (मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधार र गैर-आर्थिक) वैज्ञानिक प्रमाण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वित्तीय दाबी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
- श्रमिक सुरक्षा नीति: जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन, आपत्कालीन कोष, बीमा र सीप पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने।
निष्कर्ष : दया होइन, न्याय चाहियो !
नेपालले विश्व समुदायसँग दया वा राहत माग्ने होइन, जलवायु न्याय र आफ्ना नागरिक तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि अधिकार माग्नुपर्छ।
आज हामी भोटेकोशी र त्रिशूलीको क्षति गनिरहेका छौं ।
भोलि च्छोरोल्पा वा अन्य हिमतालको जोखिमले अझ ठूलो रूप लिन सक्छ। त्यसैले नेपालले अब चुप लागेर बस्ने होइन; विज्ञानमा आधारित तयारी, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निर्भीक भएर आवाज उठाउने समय आएको छ।
नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी NDC 3.0 मार्फत स्वीकार गरिसकेको छ। अब COP27 र COP28 का निर्णयअनुसार स्थापित क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (FRLD) लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदै विश्वका ठूला प्रदूषक देशहरूले आफ्नो वित्तीय र नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
निर्दोष नेपाल अब जलवायु संकटको कठघरामा चुपचाप उभिनु हुँदैन; अब कठघरामा त विश्वका ठूला विकसित देशहरू, उनीहरूको अत्यधिक कार्वन उत्सर्जन र जलवायु सम्मेलनका प्रतिबद्धताप्रतिको इमानदारिता उभिनुपर्छ।
लेखक: अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपमहासचिव हुन।
