३५ वर्षमा नेपालमा के भयो के भएन

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०८१ सालसम्मको करिब ३५ वर्ष नेपालको आधुनिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो। यो अवधि केवल सरकार परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष र अस्थिरताको इतिहास मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सडक, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, खानेपानी, पर्यटन, जलविद्युत्, डिजिटल सेवा र सामाजिक समावेशीकरणमा ठूलो परिवर्तन भएको अवधि पनि हो।

यस अवधिमा नेपालले अपेक्षाअनुसार आर्थिक गति लिन नसकेको, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, औद्योगिक उत्पादन कमजोर रहेको, भ्रष्टाचार र सुशासनका समस्या कायम रहेको तथा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक राेजगारीमा जानू परेको तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्र यी कमजोरीका आधारमा विगत ३५ वर्षमा “केही पनि भएन” भन्नु उपलब्ध तथ्यसँग मेल खाँदैन।

विश्व बैंकको पछिल्लो विश्लेषणले समेत नेपालले विगत दशकहरूमा गरिबी घटाउने, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउँछ।

 लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र र संघीयतासम्म

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापना भयो। त्यसपछि राजनीतिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागिताको दायरा विस्तार हुँदै गयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो र २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भयो।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो। संविधानले संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहित तीन तहको शासन संरचना स्थापना गर्‍यो।

यसको अर्थ ३५ वर्षको परिवर्तनलाई केवल भौतिक पूर्वाधारबाट मात्र होइन, राज्य संरचना र नागरिक अधिकारको परिवर्तनबाट पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

 सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा ठूलो फड्को

२०४६ सालतिर नेपालको सडक सञ्जाल सीमित थियो। धेरै गाउँहरू सदरमुकाम र मुख्य बजारसँग सडकबाट जोडिएका थिएनन्। अहिले अवस्था निकै फरक छ।

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, पुल, राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ।

यस अवधिका प्रमुख आयोजना तथा सडकहरूमा:

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, बीपी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, मेची राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोर, तमोर करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी सडक, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, पोखरा–जोमसोम सडक, मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार, नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार, कमला–कञ्चनपुर सडक स्तरोन्नति, हुलाकी राजमार्ग, नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, नगढुंगा सुरुङमार्ग जस्ता आयोजना अघि बढेका छन्।

सडक विभागका आफ्नै अभिलेखमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायतका कार्यक्रमको विकास र विस्तार देखिन्छ। कर्णाली करिडोरको हिल्सा–सिमकोट खण्डसमेत सडक विभागको आयोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा छ।

यसको प्रभाव सडकमा मात्र सीमित छैन। सडक पुगेपछि गाउँका उत्पादन बजारमा पुग्ने, बिरामी अस्पताल पुग्ने, विद्यार्थी विद्यालय/कलेज पुग्ने, पर्यटक नयाँ गन्तव्यमा पुग्ने र स्थानीय बजार विस्तार हुने आधार बनेको छ।

पुल तथा नदी आवागमनमा परिवर्तन

सडक बनेर मात्र पुग्दैन, नदी र खोलामा पुल आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला दशकमा नेपालमा सडक पुल, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलको संख्या ठूलो मात्रामा बढेको छ।

यसले वर्षायाममा समेत धेरै बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ।

पहिले एउटा खोलामा पुल नहुँदा घण्टौं वा दिनभर घुमेर जानुपर्ने अवस्था भएका ठाउँमा अहिले छोटो दूरीमा आवागमन सम्भव भएको छ।

विद्युत् क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन

नेपालको विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एउटा विद्युतीकरण हो।

२०४६ सालमा विद्युत् पहुँच सीमित थियो। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै देशका अधिकांश घरपरिवार विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन्।

विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालको विद्युत् पहुँच करिब ९८ प्रतिशतको आसपास पुगेको छ।

यस अवधिमा, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेसन निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवेश, विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि, विद्युत् निर्यातको सुरुवात जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन्।

यसले नेपाललाई पेट्रोलियम आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः जलविद्युत् उत्पादन र ऊर्जा व्यापारको सम्भावना भएको देशका रूपमा अघि बढाएको छ।

मोबाइल र इन्टरनेटले बदलेको नेपाल

३५ वर्षअघिको नेपाल र आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो फरक सञ्चार प्रविधिमा देखिन्छ।

त्यतिबेला एउटा टेलिफोनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले एउटै व्यक्तिको हातमा स्मार्टफोन, इन्टरनेट, बैंकिङ, समाचार, भिडियो, सामाजिक सञ्जाल र सरकारी सेवासमेत पुगेको छ।

विश्व बैंकको तथ्यांकमा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगको पहुँच विगत दशकहरूमा तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ।

यससँगै मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यु आर भुक्तानी, अनलाइन समाचार, सामाजिक सञ्जाल, भिडियो सञ्चार, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल सरकारी सेवा जस्ता नयाँ क्षेत्र विकसित भएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विस्तार

२०४६ सालमा उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा धेरै सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित थियो। अहिले गाउँगाउँमा माध्यमिक विद्यालय, कलेज र प्राविधिक शिक्षाका संस्थाहरू पुगेका छन्।

विद्यालय भर्ना, छात्राको सहभागिता र साक्षरतामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको थियो। महिला साक्षरता पनि अघिल्ला दशकको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ।

विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ, कृषि, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारले उच्च शिक्षामा पहुँचको दायरा फराकिलो बनाएको छ।

तर अबको प्रश्न केवल “विद्यालय पुगे कि पुगेन?” होइन शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षापछि रोजगारी कति सिर्जना भयो भन्ने हो।

 स्वास्थ्य सेवाको विस्तार

३५ वर्षमा स्वास्थ्य चौकीदेखि विशेषज्ञ अस्पतालसम्मको पहुँच विस्तार भएको छ।

जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, विशेषज्ञ सेवा, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम, आपत्कालीन सेवा विस्तार भएका छन्।मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, बाल मृत्युदर तथा प्राथमिक स्वास्थ्यका सूचकमा नेपालले लामो अवधिमा उल्लेख्य सुधार गरेको विश्व बैंकले पनि उल्लेख गरेको छ।

खानेपानी र सरसफाइ

पहिले धेरै ग्रामीण परिवार खोलानाला, कुवा वा असुरक्षित पानीमा निर्भर थिए।

पछिल्ला दशकमा, खानेपानी आयोजना, पाइपलाइन, धारा, ट्यांकी, ग्रामीण खानेपानी, शहरी खानेपानी, शौचालयसरसफाइ अभियामा ठूलो लगानी भएको छ।खानेपानी र सरसफाइमा अझै पूर्ण समाधान भइसकेको छैन, तर पहुँच र चेतनामा आएको परिवर्तनलाई नकार्न सकिँदैन।

गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता

यो ३५ वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमध्ये एक हो।

विश्व बैंकको २०२५ को नेपालसम्बन्धी Country Economic Memorandum अनुसार १९९५ मा प्रतिदिन २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आयमा बाँच्ने जनसंख्या करिब ५५ प्रतिशत थियो। २०२३ मा यही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उक्त हिस्सा ०.३७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको छ।

तर यसलाई केवल घरेलु आर्थिक वृद्धिको परिणाम भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणलाई गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औंल्याएको छ। २०२३ मा विप्रेषण नेपालको GDP को करिब एक चौथाइ पुगेको थियो।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ—गरिबी घट्यो, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने घरेलु अर्थतन्त्र किन बलियो हुन सकेन?

 कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन

नेपालको कृषि अझै परम्परागत स्वरूपबाट पूर्णरूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन। तर परिवर्तन भने आएको छ।

सिँचाइ विस्तार, कृषि सडक, ट्र्याक्टर तथा कृषि उपकरण, व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफूल खेती, डेरी व्यवसाय, पोल्ट्री, कृषि बजार, शीतभण्डार, कृषि सहकारी, आधुनिक कृषि प्रविधि को विस्तार भएको छ। अब चुनौती भनेको उत्पादन मात्र होइन, उत्पादकत्व, प्रशोधन, भण्डारण, बजार र निर्यातसँग कृषि जोड्नु हो।

पर्यटनको विस्तार

नेपालको पर्यटन ३५ वर्षमा निकै फराकिलो भएको छ।

काठमाडौं र पोखरामा सीमित पर्यटन क्रमशः:

चितवन, लुम्बिनी, मुस्ताङ, मनाङ, सोलुखुम्बु, इलाम, रारा, बर्दिया, खप्तड, कर्णाली, मध्यपहाडी क्षेत्र सम्म विस्तार भएको छ। होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ, बन्जी तथा अन्य साहसिक पर्यटनका गतिविधि बढेका छन्।

 बैंकिङ र वित्तीय पहुँचको विस्तार

२०४६ सालमा बैंकिङ सेवा मुख्यतः शहर र सीमित बजारमा केन्द्रित थियो।

अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, सहकारी, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, QR भुक्तानीले वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाएका छन्।

गाउँको सानो पसलमा समेत QR बाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था ३५ वर्षअघिको नेपालसँग तुलना गर्दा ठूलो परिवर्तन हो।

 वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण

यो विकासको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षसँग जोडिएको विषय हो।

वैदेशिक रोजगारीले लाखौं नेपाली परिवारको आम्दानी बढायो। घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले ठूलो भूमिका खेलेको छ।

शीकरण

२०४६ सालको नेपाल र अहिलेको नेपालको अर्को महत्वपूर्ण फरक राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हो।

संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरेको छ।स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ।यो परिवर्तन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा मात्र होइन, सामाजिक चेतना र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको भूमिकामा पनि देखिन्छ।

 संघीयतापछि स्थानीय विकासको नयाँ आधार

संघीयतापछि स्थानीय तहले आफ्नै बजेट, योजना र प्राथमिकताका आधारमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालन गर्न थाले।

स्थानीय तहबाट सडक ,विद्यालय,स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन, कृषि कार्यक्रम, स्थानीय पर्यटन सरसफाइजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।

यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय क्षमता र संस्थागत दक्षताका चुनौती अझै रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ।

 विमानस्थल र हवाई पूर्वाधार

नेपालमा हवाई यातायात पनि विस्तार भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको छ। यसले पर्यटन, व्यापार तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायातको विकल्प विस्तार गरेको छ।

सञ्चारमाध्यम र प्रेस क्षेत्रको विस्तार

२०४६ सालपछि निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपाली सञ्चार क्षेत्रले ठूलो परिवर्तन देख्यो।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको तीव्र विस्तार भएको छ।

स्थानीय तहसम्म रेडियो र अनलाइन पुगेका छन्। पत्रकारिता प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ। समाचार उत्पादन र वितरणको गति पूर्णरूपमा बदलिएको छ।

यो परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यास र सार्वजनिक बहसको विस्तारसँग पनि जोडिएको छ।

डिजिटल सरकार र सार्वजनिक सेवा

सरकारी कार्यालयका धेरै सेवा क्रमशः डिजिटल हुँदै गएका छन्।

अनलाइन आवेदन, राहदानी आवेदन, कर भुक्तानी, कम्पनी दर्ता, अनलाइन सवारी सेवा, डिजिटल अभिलेख, विद्युतीय भुक्तानी, सरकारी सूचना प्रणाली जस्ता सेवाले नागरिक र राज्यबीचको सम्पर्कको स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्।

 भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अनुभव

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि त्यसपछिको पुनर्निर्माण अर्को महत्वपूर्ण विकास अनुभव बन्यो।

भत्किएका निजी घर,, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा

, सरकारी भवन, सडक तथा पुल, मध्ये ठूलो संख्यामा पुनर्निर्माण भएका छन्। यसले नेपालमा विपद् प्रतिरोधी निर्माण, पुनर्निर्माण क्षमता र जोखिम व्यवस्थापनबारे संस्थागत अनुभव पनि बढाएको छ।

उद्योग र निजी क्षेत्र—प्रगति पनि, कमजोरी पनि

३५ वर्षमा निजी क्षेत्रको विस्तार भएको छ।

बैंकिङ, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, निर्माण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी बढेको छ। तर औद्योगिक उत्पादन र निर्यातको क्षमता अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा संरचनागत समस्या, कमजोर उत्पादकत्व, सीमित निजी लगानी, कमजोर औद्योगिक आधार र गुणस्तरीय रोजगारीको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

त्यसैले “विकास भयो” भन्नु र “पर्याप्त विकास भयो” भन्नु एउटै कुरा होइन।

राष्ट्रिय आय र अर्थतन्त्रको आकार

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति GDP सन् १९९० मा करिब १८६ अमेरिकी डलरबाट २०२४ मा करिब १,४६० अमेरिकी डलर पुगेको छ।

यसले अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयमा दीर्घकालीन वृद्धि भएको देखाउँछ।

तर आय बढ्नु मात्र पर्याप्त होइन। रोजगारी, उत्पादकत्व, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात पनि सँगसँगै बढ्नुपर्छ।

 विकासको अर्को पक्ष—अझै बाँकी चुनौती

३५ वर्षको उपलब्धि स्वीकार गर्दा कमजोरी लुकाउनु हुँदैन।

नेपालका प्रमुख चुनौती अझै छन।

पर्याप्त घरेलु रोजगारीको अभाव

युवाको ठूलो वैदेशिक पलायन

कमजोर औद्योगिक उत्पादन

ठूलो व्यापार घाटा

आयातमा निर्भरता

कम उत्पादकत्व

पूर्वाधारको गुणस्तर

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ

भ्रष्टाचार तथा सुशासनका प्रश्न

क्षेत्रीय असमानता

शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर

कृषि उत्पादकत्व

जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्

सार्वजनिक संस्थाको क्षमता

हुन्।

विश्व बैंकको २०२५ को अध्ययनले १९९६–२०२३ बीच नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि औसत करिब ४.२ प्रतिशत रहेको र भविष्यका लागि घरेलु रोजगारी, उत्पादकत्व तथा निजी क्षेत्रको विकास प्रमुख आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ। �

केही भएन होइन, जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएन

२०४६ देखि २०८१ सालसम्मको नेपाललाई हेर्दा दुईवटा अतिवादी धारणा दुवै तथ्यसम्मत हुँदैनन्।

पहिलो ३५ वर्षमा केही पनि भएन। यो सही होइन।

किनकि यही अवधिमा नेपालले बहुदलीय लोकतन्त्रबाट गणतन्त्र र संघीयतामा रूपान्तरण गर्‍यो। गाउँगाउँमा सडक पुग्यो,विद्युत् पहुँच करिब सार्वभौम बन्न पुग्यो,मोबाइल र इन्टरनेट आम नागरिकको हातमा पुग्यो,विद्यालय, कलेज र अस्पताल विस्तार भए। बैंकिङ सेवा गाउँसम्म पुग्यो। पर्यटन र जलविद्युत् विस्तार भयो। गरिबीमा ठूलो कमी आयो। महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढ्यो। स्थानीय सरकारको संरचना निर्माण भयो र डिजिटल सेवाको सुरुवात तथा विस्तार भयो।

त्यसैले विगत ३५ वर्षको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन यस्तो हुन सक्छ।

नेपालमा विकास भएको छ, तर विकासको गति र गुणस्तर अपेक्षाअनुसार पर्याप्त हुन सकेको छैन।अर्थात् अबको बहस ३५ बर्षमा विकास भयो कि भएन भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।

३५ बर्षमा भएका पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने? युवालाई देशमै रोजगारी कसरी दिने? कृषि र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने? जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रबाट आम्दानी कसरी बढाउने? र विकासको लाभ सबै भूगोल तथा समुदायमा कसरी पुर्‍याउने?

३५ वर्षको अनुभवले एउटा कुरा के स्पष्ट गरेको छ भने नेपाल शून्यबाट यहाँसम्म आएको होइन। आधारभूत पूर्वाधार र सामाजिक सूचकमा उल्लेख्य आधार तयार भएको छ। अबको आवश्यकता त्यस आधारलाई उत्पादन, रोजगारी, उद्यम र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो।