काठमाडौं । भारतको निर्वाचन आयोगभित्र प्रशासनिक कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुई निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू र विवेक जोशीले १० महिनाको अवधिमा कम्तीमा १४ पटक लिखित आपत्ति दर्ता गराएको खुलासा भएको छ।
‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ की पत्रकार रितिका चोडाले गरेको खोजमूलक प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ नोभेम्बरदेखि २०२६ अगस्टसम्म दुई आयुक्तले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यशैली र मतदाता सूची व्यवस्थापनमा भएका विभिन्न गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
विशेषगरी मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता, नाम हटाउने तथा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन र मतदाता सूचीसम्बन्धी डिजिटल प्रणालीको केन्द्रीकरणलाई लिएर उनीहरूले असहमति जनाएका थिए। आयोगका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आफूहरूको सहमतिबिनै गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
भारतको संविधानको धारा ३२४ अनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। सन् २०२३ को निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १८ ले आयोगका प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने र मतभेद भए बहुमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दुई आयुक्तले यही कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भन्दै पटकपटक लिखित आपत्ति जनाएका थिए।
दुई आयुक्तको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण सन् २०२५ अक्टोबरदेखि सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियान थियो। उक्त अभियानअन्तर्गत विभिन्न राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशमा मतदाता सूची पुनरावलोकन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको विषय विवादित बनेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार, जुलाई २०२६ मा नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फारम नम्बर ६ मा नयाँ प्रश्न थपिएको थियो। उक्त प्रश्नमा आवेदक वा उनका अभिभावक तथा हजुरबुबाको नाम अघिल्लो एसआईआरको मतदाता सूचीमा थियो वा थिएन भन्ने विवरण अनिवार्य गरिएको थियो।
निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशीले मे १६ मै सम्बन्धित नियम संशोधन नगरी र आवश्यक सरकारी स्वीकृतिबिना फारममा यस्तो परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। मे १९ मा अर्का आयुक्त संधूले पनि उनको धारणामा सहमति जनाएका थिए। तर दुवैको सुझाव बेवास्ता गर्दै फारम परिवर्तन गरिएको थियो।
‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले जुलाई १२ मा यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि मात्र दुवै आयुक्तले फारम परिवर्तनबारे विस्तृत जानकारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि अगस्ट १३ मा संधूले उक्त परिवर्तनलाई अनधिकृत र गैरकानुनी भन्दै हटाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए। तर सेप्टेम्बरको अन्तिम सातासम्म पनि फारममा उक्त प्रश्न कायम रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी मतदाता सूची व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने ईसीआईनेट र ईआरओनेट डिजिटल प्रणालीको केन्द्रीकरणलाई लिएर पनि आयोगभित्र विवाद भएको थियो। यसअघि मतदाता सूची तयार पार्ने र अद्यावधिक गर्ने अधिकार स्थानीय निर्वाचन दर्ता अधिकारी (ईआरओ) हरूसँग रहने गरेको थियो। तर नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि विभागमा अधिकार केन्द्रित भएको भन्दै दुई आयुक्तले प्रश्न उठाएका थिए।
मे महिनामा जोशीले मतदाता नामावलीको डेटाबेस क्रमशः केन्द्रीकरण भइरहेको भन्दै प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। अगस्टमा संधूले पनि राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा स्थानीय निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरूले डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण पहुँच नपाएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए।
डिजिटल प्रणालीको केन्द्रीकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गोवामा एसआईआरका क्रममा तार्किक त्रुटि देखाइएका मतदातालाई प्रमाण पेस गर्ने र सुनुवाइको अवसर दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि गोवाका निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरूले ६४९ जनाको कागजात जाँच गर्दा ९७ जना वैध मतदातालाई अन्तिम सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। तर ईसीआईनेट प्रणालीमा पुरानो निर्णय उल्ट्याउने सुविधा स्थानीय अधिकारीहरूलाई उपलब्ध थिएन।
गोवाका मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले फेब्रुअरी ११ देखि १७ सम्म दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई आठ पटक पत्राचार र इमेल गर्दै उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। फेब्रुअरी १८ मा उपनिर्वाचन आयुक्त सञ्जय कुमारले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधि प्रणाली बाधक बन्न नहुने भन्दै पत्र लेखेका थिए।
तर आवश्यक सुविधा उपलब्ध नगराइएपछि फेब्रुअरी २१ मा प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूचीमा ती ९७ जना मतदाता समावेश हुन सकेनन्। उनीहरूमध्ये ६५ जना तालेइगाउँ निर्वाचन क्षेत्रका थिए। मतदाता सूचीबाट नाम हट्दा मतदान अधिकारसँगै गोवा मेडिक्लेम योजनाजस्ता स्वास्थ्य सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पश्चिम बंगालमा मतदाता सूची पुनरावलोकनका क्रममा दायर गरिएका पुनरावेदनलाई लिएर पनि आयोगभित्र विवाद भएको थियो। एसआईआरका क्रममा ६० लाख मतदाताको नाममा तार्किक त्रुटि देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा न्यायिक अधिकारीहरूलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको थियो। छानबिनपछि आयोगले २७ लाख नाम हटाएको थियो।
त्यसपछि नाम हटाइएका तथा न्यायिक अधिकारीले योग्य ठहर्याएका मतदातासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन सुन्न पूर्वन्यायाधीशहरूको न्यायाधिकरण गठन गरिएको थियो। न्यायाधिकरणमा कुल ३८ लाख पुनरावेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये २२ लाख २१ हजार पुनरावेदन नाम हटाइएका मतदाताका थिए भने १६ लाख १० हजार पुनरावेदन न्यायिक अधिकारीले योग्य ठहर्याएर सूचीमा समावेश गरेका मतदाताको नाम पुनः हटाउन दायर गरिएका थिए।
आयुक्त संधूले अगस्टमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दायर गरिएका १६ लाखभन्दा बढी पुनरावेदनबारे स्पष्टीकरण मागेका थिए। ती पुनरावेदन दर्ता गर्न कसले अनुमति दिएको थियो र वास्तवमा कसले दायर गरेको थियो भन्ने प्रश्न उनले उठाएका थिए। आफू र अर्का आयुक्त जोशीलाई समेत यसबारे जानकारी नभएको उनले अभिलेखमा उल्लेख गरेका थिए।
आयोगभित्रको विवाद थप चर्किएको अर्को घटना जुलाई २८ मा जारी गरिएको कार्यविभाजन आदेश थियो। उक्त आदेशमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि महाशाखाको नियन्त्रण र निरीक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको थियो। आयुक्त जोशीले आफूहरूसँग छलफल नगरी र जानकारी नदिई कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। उनले सम्बन्धित फाइल माग्दासमेत उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस घटनापछि जुलाई २९ मा संधू र जोशीले छुट्टाछुट्टै रूपमा भारत सरकारका मन्त्रिपरिषद् सचिवलाई पत्र लेख्दै उक्त आदेश सन् २०२३ को ऐनको दफा १८ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका थिए। जुलाई ३० मा दुवै आयुक्तले संयुक्त रूपमा नयाँ कार्यविभाजन आदेश रद्द गरेका थिए।
आयोगभित्रको विवाद सार्वजनिक भएपछि सेप्टेम्बर ९ मा चार महिनापछि पहिलोपटक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुवै आयुक्तबीच पूर्ण बैठक बसेको थियो।
यस विषयमा ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले सेप्टेम्बर २१ मा निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रश्नावली पठाए पनि कुनै लिखित जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ। त्यसपछि सेप्टेम्बर २४ मा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई आयुक्तका लिखित टिप्पणीहरूलाई नियमित निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा भएको स्पष्ट पारेको थियो।
आयोगले विगत एक वर्षमा ४० वटा नयाँ पहल तथा सुधार लागू गरिएको र ती सबै निर्णय पूर्ण आयोगको सर्वसम्मतिमा भएको दाबी गरेको थियो। डिजिटल प्रणाली कडा डेटा सुरक्षा प्रोटोकलअनुसार सञ्चालन भइरहेको र निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरूले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरिरहेको पनि आयोगको भनाइ थियो।
तर आयोगको स्पष्टीकरणले फारम नम्बर ६ मा गरिएको परिवर्तन, पश्चिम बंगालमा दायर गरिएका पुनरावेदन, डिजिटल प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट तथा लामो समयसम्म पूर्ण आयोगको बैठक नबस्नुजस्ता विषयमा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खोजमूलक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भारतका विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। आम आदमी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले एसआईआर प्रक्रियालाई देशको इतिहासकै ठूलो घोटाला भएको आरोप लगाउँदै विगत तीन वर्षको मतदाता सूची पुनःस्थापना गरी विभिन्न राज्यमा निर्वाचन गराउन माग गरेका छन्।
कांग्रेस नेता तथा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले पनि मतदाता सूचीमा भएको फेरबदललाई लिएर ‘भोट चोरी’ को आरोप दोहोर्याएका छन्। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनालगायत विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा वा महाभियोगको माग गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा पश्चिम बंगालका २९४ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४९ वटामा एसआईआरमार्फत हटाइएका मतदाताको सङ्ख्या अघिल्लो निर्वाचनको जितको अन्तरभन्दा बढी रहेको तथ्यसमेत उल्लेख छ। तीमध्ये २६ क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टी र २१ क्षेत्रमा तृणमूल कांग्रेस विजयी भएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई लिएर पनि यसअघि नै राजनीतिक असहमति देखिएको थियो। सन् २०२४ मार्चमा संधू र ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुँदा तत्कालीन विपक्षी नेता अधीर रञ्जन चौधरीले असहमति जनाएका थिए। त्यसैगरी सन् २०२५ फेब्रुअरीमा ज्ञानेश कुमारलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा पदोन्नति गर्दा र विवेक जोशीलाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्दा राहुल गान्धीले पनि औपचारिक असहमति दर्ता गराएका थिए।
निर्वाचन आयोगभित्रको यो विवादले आयोगको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँट, डिजिटल प्रणालीको पारदर्शिता र मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने विधिबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। आयोगले आफ्ना निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा भएको दाबी गरे पनि दुई आयुक्तले दर्ता गरेका लिखित आपत्ति र विभिन्न राज्यमा देखिएका प्रक्रियागत विवादले भारतको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
एजेन्सी
