काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा पटकपटक हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएका संस्करणबीच महत्वपूर्ण अन्तर देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयक पनि संसदमा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सोही दिन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसपछि मन्त्रालयले दुई पटक संशोधित संस्करण अपलोड गरेको देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको ४६१ पृष्ठको विधेयक पछि ४५९ पृष्ठमा झारिएको थियो भने हाल मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको संस्करण उपलब्ध छ। यसरी पहिलो संस्करणको तुलनामा ११ पृष्ठ हटाइएको देखिएको छ।
हटाइएका तथा संशोधन गरिएका व्यवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने हरित कर, विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कर व्यवस्था, एचएस कोडको सूची तथा अन्य करसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश रहेको बताइएको छ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालका अनुसार संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक परिमार्जन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र हुन्छ। तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक संशोधन गरेको कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
यसले संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा कसको निर्णय र अधिकारका आधारमा परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विधेयकमा भएका संशोधनहरू विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब वा मागअनुसार गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि, यस विषयमा सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन। साथै, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले अहिलेसम्म संसदमा यसबारे स्पष्ट रूपमा आवाज उठाएका छैनन्।
विधेयकका फरकफरक संस्करण सार्वजनिक भएपछि संसदमा पेश गरिएको मूल दस्तावेज र हाल प्रचलनमा रहेको संस्करणबीचको भिन्नताबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
