काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयसँगै मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसैगरी, सरकारले पाँच जिल्लाका २७ स्थानीय तहमा रहेका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका रिक्त पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको छ। आयोगको अध्यक्षमा भक्तपुरका डा. हरिप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका छन्। सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा तथा महिला सदस्यमा काठमाडौँकी विष्णु घिमिरे (रिमाल) नियुक्त भएका छन्।
प्रशासनिकतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले दुई सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवा गर्दै प्रदेशका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिवमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। अर्का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि सचिवमा बढुवा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
