काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको पहिलो १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन कायम र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न ठोस तथा संस्थागत कदम चालिएको दाबी गर्नुभएको छ।
१०० दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा मापदण्डविपरीत प्रदान गरिएका सुविधा र राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि लिइरहेका अनधिकृत सुविधा कटौती गरी करदाताको पैसा जोगाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी आवश्यक स्थानमा पुनः परिचालन गरिएको छ। यसका साथै अनावश्यक ठहरिएका ३८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको नियमित खर्च घटाइएको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले रु १ खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गर्दै ती स्रोतहरू ठूला र रणनीतिक विकास आयोजनातर्फ स्थानान्तरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस कदमले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैका सामाजिक असन्तोष र आन्दोलनप्रति संकेत गर्दै सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै संवाद र सुधारको बाटो रोजेको बताउनुभयो। उहाँले स्थिरता, सुशासन र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।
आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले आफ्नोतर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचन तोकिएकै समयमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न हुने दाबी गर्दै चुनाव सारिने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि शान्ति, कानुनको शासन र नागरिक सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभयो।
