नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालैको विद्युत् खरीदसम्बन्धी निर्णयले सार्वजनिक संस्थामा हुने ठूला आर्थिक निर्णय कत्तिको पारदर्शी र जवाफदेही छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः नेतृत्व परिवर्तनसँगै भएका निर्णय र त्यसपछि देखिएका मूल्य अन्तरले यस विषयलाई सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।
उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार, हिउँदमा लोडसेडिङ् नहोस् भन्ने उद्देश्यले भारतका विद्युत् आपूर्तिकर्तासँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। त्यस क्रममा प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँको प्रस्ताव प्राप्त भएको देखिन्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनपछिको छोटो अवधिमै प्रतियुनिट ६.९५ रुपैयाँको दरमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ।
यस मूल्य अन्तर, चुहावट र ह्विलिङ चार्जसमेत जोड्दा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने आकलन सार्वजनिक बहसमा आएको छ। अझ, नियामक निकायको स्वीकृति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
यसैबीच अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका पूर्व निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उक्त निर्णयमाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसपछि प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँको सस्तो प्रस्ताव आएको तथ्यले अघिल्लो निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
यस प्रकरणमा कसको नियत कस्तो थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा छानबिन निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको हो। तर सार्वजनिक संस्थामा हुने निर्णय तथ्य, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
लोकप्रियता, शक्ति वा राजनीतिक वातावरणभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितका विषयमा प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हो। यही कारण, तथ्यमा आधारित पत्रकारिता र संस्थागत जवाफदेहिता आज झन् आवश्यक देखिन्छ।
