काठमाडौं; २३ र २४ भदौमा भएको घटनासम्बन्धी छानबिनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगमा लिखित बयान र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा करिब साढे दुई घण्टा लामो मौखिक बयान दिएका छन्।
ओलीले २२ भदौ बेलुका बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको र बल प्रयोग नगरी युवा तथा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनमा पछि अराजक समूहको घुसपैठ भएको र तत्कालीन फोटो तथा भिडियोले आन्दोलनमा संलग्न अधिकांश व्यक्ति जेन–जी उमेर समूहका नभएको देखाउने दाबी गरेका छन्।
२३ भदौमा तोडफोड सुरु भई एक्कासि गोली प्रहार भएपछि आफूले तत्कालीन गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेको र त्यसै दिन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको ओलीको भनाइ छ। सोही साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको दाबी गरेका छन्। उनले २४ भदौमा भएका विध्वंसात्मक गतिविधिहरू योजनाबद्ध रूपमा गरिएको भन्दै संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति योजनाबद्ध प्रयासको परिणाम भएको बताएका छन्।
ओलीले घटनाको दिन बालुवाटारमै प्रवेश गरेर आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गर्दै आफ्नो ज्यान जोखिममा परेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। साथै, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरेको कारण निष्पक्ष प्रतिवेदन आउन सक्ने विषयमा आशंका रहेको अडान दोहोर्याएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दिएको बयानमा ओलीसँग ३५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो, जसमा बल प्रयोग, मानवअधिकार हनन, न्यूनतम बल प्रयोग नीति, र सम्भावित विध्वंसको पूर्वानुमान तथा रोकथामका प्रयाससम्बन्धी विषयहरू समेटिएका थिए।
