काठमाडौं । पछिल्लो समय औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विषय संघीय संसद् र सञ्चार माध्यममा उठेपछि औषधि व्यवस्था विभाग ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभागले यसअघि नै औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनः स्पष्टीकरण दिएको हो।
विभागका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।
यस बाहेक अन्य औषधिको मूल्य भने सरकारले निर्धारण नगरेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
मूल्य निर्धारण गर्दा औसत, मध्य, सन्दर्भ मूल्य तथा तुलनात्मक मूल्य जस्ता आधार अपनाइएको विभागको भनाइ छ। औषधि परामर्श परिषद् को सिफारिसअनुसार वैज्ञानिक विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ अनुसार कुनै पनि औषधिको मूल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी हुने गरी स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ।
मूल्य निर्धारण नभएका औषधिमा भने उत्पादक स्वयंले मूल्य तोक्ने प्रचलन रहेको छ। तर त्यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन विभागले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
विभागले मूल्य अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ तथा तुलनात्मक मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ। साथै, स्वीकृत औषधिको मूल्यसम्बन्धी विवरण विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
विभागले औषधिको मूल्यसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
